2. बजट 2024 में अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने इस पहल का समर्थन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए 1.48 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।
उन्होंने घोषणा की कि कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।
सीतारमण ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन के साथ सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एकमुश्त वेतन का भी प्रस्ताव रखा।
सरकार की ओर से पांच साल में एक करोड़ युवाओं के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर शुरू किये जायेंगे।
प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल का अनुभव मिलेगा और प्रति माह 5000 रुपये का भत्ता मिलेगा।
कंपनियां प्रशिक्षण लागत वहन करेंगी, जिसका 10% सीएसआर फंड से वहन किया जाएगा।

सरकार ने वेतनभोगी वर्ग को टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर राहत दी।
केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार द्वारा कई आयकर सुधार पेश किए गए हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना और अनुपालन को बढ़ावा देना तथा आर्थिक विकास को समर्थन देना है।
इससे पहले, 3-6 लाख रुपये के बीच की कर आय पर 5% की आयकर दर से कर लगाया जाता था।
इस बजट में इस स्लैब को बदलकर 3-7 लाख रुपये कर दिया गया है।
10% कर दर के लिए टैक्स स्लैब को 6-9 लाख रुपये से बदलकर 7-10 लाख रुपये कर दिया गया है।
15% दर के लिए टैक्स स्लैब को भी 9-12 लाख रुपये से बदलकर 10-12 लाख रुपये कर दिया गया है।
12-15 लाख रुपये के बीच की आय के लिए कर की दर 20% पर बनी रहेगी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
नई कर व्यवस्था के तहत पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है।
इस बजट में कर्मचारियों के मूल वेतन में नियोक्ताओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योगदान पर कटौती 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है।
इस बजट में एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है। यह योजना माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों की ओर से निवेश करने की अनुमति देगी।
इस पहल से नाबालिगों के लिए दीर्घकालिक बचत की सुविधा मिलेगी।

1. बजट 2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.9% किया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% घोषित किया।
यह 1 फरवरी को प्रस्तुत अंतरिम बजट में निर्धारित 5.1% लक्ष्य तथा 2023-24 के लिए निर्धारित 5.9% लक्ष्य से भी कम है।
राजकोषीय घाटा, जो कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, आवश्यक सरकारी उधार की सीमा को दर्शाता है।
सीतारमण ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाना है।
कम राजकोषीय घाटा भारत की संप्रभु रेटिंग अद्यतन संभावनाओं में सुधार करेगा क्योंकि यह देश को वित्तीय वर्ष 2025/26 तक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने के अपने लक्ष्य के करीब लाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक से 2.11 ट्रिलियन रुपये ($25.3 बिलियन) का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण, जो फरवरी में अनुमानित राशि से दोगुना से भी अधिक है, ने सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद की है।

सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए पुनर्वास और सिंचाई परियोजनाओं और मौद्रिक सहायता की घोषणा की।
बजट में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित राज्यों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की।
इस वित्तीय सहायता से बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और सिक्किम को लाभ होगा।
वित्तीय सहायता में कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक और बैराज, नदी प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई पर केंद्रित 20 अतिरिक्त योजनाओं जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।
केंद्र सरकार असम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित पहलों के लिए सहायता प्रदान करेगी।
उत्तराखंड और सिक्किम, जो बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं, को भी वित्तीय सहायता मिलेगी।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ाने के लिए 'पूर्वोदय' योजना भी शुरू की गई है।
बिहार के लिए सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 26,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है।